मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न पर तब विचार करेगा जब उसके द्वारा नियुक्त न्याय मित्र इस पर अपनी राय देगा।